प्रमुख योजना

🏵🏵केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं 🏵🏵

गुरुकुल कोटपूतली महेश रहीसा

☛ योजना.             :-  हृदय योजना
☛ प्रारंभ तिथि        :-  21 जनवरी 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  भारत के प्राचीन 12 नगरों के        सर्वाेन्मुखी विकास एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए

☛ योजना             :-  बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-   22 जनवरी 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने पानीपत (हरियाणा) के लिए

☛ योजना             :-  सुकन्या समृद्धि योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  22 जनवरी 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  माता-पिता, लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे।

☛ योजना             :-  मिशन इन्द्रधनुष                     
☛ प्रारंभ तिथि      :-  दिसम्बर 2014                     
☛ उद्देश्य                 :-  सात टीका निवारणीय बीमारियों डिफ्थीरिया, काली खाॅसी, टिटनेस, पोलियो, टी. बी. खसरा और हेपेटाइटिस ‘बी’ का 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना है, जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगा है या इससे वंचित है।

☛ योजना             :-  मृद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि      :-  19 फरवरी 2015   (सूरतगढ़, श्रीगंगानगर)                       
☛ उद्देश्य                 :-  पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना।

☛ योजना             :-  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जा सकेगा।

☛ योजना             :-  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  8 अप्रैल 2015 (नई दिल्ली)                     
☛ उद्देश्य                 :-  असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनिर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।

☛ योजना             :-  अटल पेंशन योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  9 मई 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  पेंशन के प्रावधान वाली योजना (18-40 वर्ष आयु वर्ग के लिए)

☛ योजना             :-  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति  योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  9 मई 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए (2 लाख रू का बीमा, 18-50 वर्ष आयु वर्ग) के लिए

☛ योजना             :-  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  9 मई 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना (मृत्यु या स्थायी अपंगता 2 लाख रू, आंशिक अपंगता 1 लाख रू, 18-70 वर्ष की आयु वर्ग)

☛ योजना             :-  उस्ताद योजना                   
☛ प्रारंभ तिथि       :-  14 मई 2015 (वाराणसी से)                     
☛ उद्देश्य                 :-  कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारस्परिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना है।

☛ योजना             :-  अमृत (AMRUT- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  25 जून 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारिक संरचना का विकास करना।

☛ योजना             :-  स्मार्ट सिटी मिशन                     
☛ प्रारंभ तिथि       :-  25 जून 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  देश भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है जहां 24 घंटे बिजली, पानी की सुविधा के साथ पूरे शहर में वाई-फाई कनेक्शन होगा।

☛ योजना             :-  हाउसिंग फाॅर आॅल (अर्बन सबके लिए शहरी घर)                     
☛ प्रारंभ तिथि      :-  25 जून 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र जनों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना।

☛ योजना             :-  डिजिटल इंडिया                     
☛ प्रारंभ तिथि      :-  1 जुलाई 2015                     
☛ उद्देश्य                 :-  विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि मिशन बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्टाॅनिक रूप में आम

🔅:राजस्थान सरकार की प्रमुख विकास योजना


🔅:★भामाशाह योजना

📌: 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की गई
📌: भामाशाह योजना में महिला को परिवार की मुखिया बनाकर परिवार के बैंक खाते उनके नाम पर खोले गये हैं
📌: राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की।
📌: परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी नकद लाभ सरकार सीधा इसी खाते में दे रही है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां यह हुआ है।
📌: परिवार की जानकारी (जैसे- पेंशन नम्बर, नरेगा जॉब कार्ड नम्बर आदि) भी भामाशाह से जोड़ दी जाती है
📌: इन पैसों को निकलवाने के लिए लाभार्थियों को रुपे कार्ड की सुविधा भी दी जाती है।
📌: लाभार्थी इस रुपे कार्ड का नज़दीकी बी.सी. केन्द्र में प्रयोग कर आसानी से ये पैसे निकाल सकते हैं।
📌: बैंक व एटीएम की सीमित संख्या होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 35,000 बी.सी. स्थापित किए जा चुके हैं।
📌: इसके साथ ही गैर नकद लाभ जैसे-राशन वितरण भी अब बायोमैट्रिक पहचान द्वारा सीधे पात्र व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं।

🔅:★भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

📌 : भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आरम्भ 13 दिसंबर 2015 से किया गया।
📌: योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।
:📌सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ चुनिंदा निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में भी ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
:📌 राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना इस योजना का उद्देश्य है।
📌: योजना के लिए पात्रता:-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार इस योजना में पात्र हैं।
📌: भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30 हज़ार तथा गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है
📌 : अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च के अलावा भर्ती से 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है।
📌: इस योजना में 1715 बीमारियों को शामिल किया गया है।
:📌 इनके अतिरिक्त नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा साइकियाट्री सहित 300 से अधिक स्पेशियलिटी उपचार के नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे
📌: योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कॉल सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल ऐप द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।
📌 : न्यू इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी से इसका अनुबन्ध किया गया है।

🔅:★पॉस मशीन से राशन

📌: आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगा कर, अपनी पहचान दर्ज़ करके ले सकते हैं।
📌 : प्रदेश में हर परिवार को उसके हक़ का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है।
📌 : किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो सके तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह में जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज़ करवाकर परिवार का राशन ले सकता है।

🔅:★मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान’

📌: प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से हुवा
📌: गांवों में वर्षा का पानी बहकर बाहर जाने की बजाय गांवों के ही निवासियों, पशुओं और खेतों के काम आए, इसी सोच के साथ 27 जनवरी 2016 से ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान’ की शुरुआत की गई।
📌: बारिश के पानी की एक-एक बूंद को सहेजकर गांवों को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढा़ना इस अभियान का मूल उद्देश्य है।

🔅-पहला चरण
📌: अभियान के पहले चरण (27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक) में प्रदेश की 295 पंचायत समितियों के 3 हज़ार 529 गांवों का चयन किया गया।
📌: चयनित गांवों में पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों जैसे तालाब, कुंड, बावड़ियों, टांके आदि का मरम्मत कार्य एवं नई तकनीकों से एनिकट, टांके, मेड़बंदी आदि का निर्माण किया गया है
📌:  इन जल संरचनाओं के निकट 26.5 लाख से ज़्यादा पौधारोपण भी किया गया है साथ ही इन पौधों का अगले 5 सालों तक संरक्षण भी इस अभियान में शामिल है
📌 इसमें भू-संरक्षण, पंचायतीराज, मनरेगा, कृषि, उद्यान, वन, जलदाय, जल संसाधन एवं भूजल ग्रहण आदि 9 राजकीय विभागों, सामाजिक धार्मिक समूहों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई

🔅 दूसरा चरण
📌 : 9 दिसम्बर 2016 से शुरू हुए दूसरे चरण में 4 हज़ार 200 नए गांवों का चयन किया गया है।
📌 : इस चरण में 66 शहरों (प्रत्येक ज़िले से 2) को भी अभियान में शामिल किया गया है।
📌: शहरी क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित बावड़ियों, तालाबों, जोहडों आदि की मरम्मत का कार्य किया जायेगा।
📌: इस चरण में रूफ़ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा परकोलेशन टेंक भी बनाये जायेंगे।
📌: इस चरण में 2100 करोड़ रुपये की लागत से जल संरचनाओं में सुधार कार्य करवाए जाएंगे।
📌: इस अभियान के तहत आगामी तीन वर्षों में राज्य के 21 हज़ार गांवों को लाभान्वित कर जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।
📌: बारिश के पानी को बहने से रोकने से लाभ
📌:सतही स्त्रोतों में पानी जमा हुआ
भूजल का स्तर बढ़ा
📌:पानी के बहाव से मिट्टी की ऊपरी सतह के बहाव को रोका गया, मिट्टी की नमी बढ़ी
📌:खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई

Q. ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान’ की शुरुआत कब की गई थी ?
A. 27 जनवरी 2016√√
B. 30 जून 2016
C. 9 दिसम्बर 2016
D. 28 दिसम्बर 2016
व्याख्या :
30 जून 2016 को प्रथम चरण का अंतिम दिन था
 9 दिसम्बर 2016 को द्वितीय चरण की सुरुवात हुई थी

 🔅"राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार

📌: मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में "राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम के संचालन की घोषणा की गई है।
📌: इन शिविरों की विशेषता थी कि इनमें तहसीलदार, पटवारी, सरपंच व भू-प्रबंधन से जुड़े लोग एक ही जगह मौजूद थे। जिससे किसी भी स्तर पर आवश्यक दस्तावेज़ शिविर में ही उपलब्ध हो जाते थे। हर चरण की सुनवाई भी वहीं हो जाती थी।
📌 पहले चरण में वर्ष 2015 में 16 हजार शिविरों में 21 लाख 43 हजार से अधिक राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया एवं 164 ग्राम पचायतों को राजस्व वाद से मुक्त किया गया।
📌: न्याय आपके द्वार अभियान का द्वितीय चरण 9 मई, 2016 से आरंभ किया गया
📌:  जिसके अन्तर्गत राज्य भर में 12 हजार 387 शिविर लगाये गये जिसमें 48 लाख 46 हजार 54 मामलों का निस्तारण कर 431 ग्राम पंचायतों को राजस्व वाद से मुक्त घोषित किया गया
📌 : पिछले दो वर्षों में कुल 69.89 लाख राजस्व प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर लाखों लोगों को राहत प्रदान की गई

🔅 मुख्यमंत्री राजश्री योजना

📌:  1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य में शुरू
📌 योजना का उद्देश्य है कि बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले व बेटियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ें
📌 : विभिन्न चरणों में बालिका के अभिवावकों को आर्थिक सहायता
बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

👉 बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये
👉एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपये
👉पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये
👉कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये
👉कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये
👉कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये

📌: राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
👉योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
👉15 मई, 2017 के बाद लाभार्थी का भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।
👉लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
👉जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।

: 🔅अन्नपूर्णा भंडार योजना

: 👉31, अक्टूबर 2015 को जयपुर ज़िले में भम्भौरी गांव से अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरूआत की।
: 👉योजना में 5900 से अधिक राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया गया है।
: 👉शहरों में मिलने वाले ब्रांडेड उत्पाद अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से अब गावों में भी उपलब्ध हैं।
👉 45 तरह के लगभग 350 से अधिक गुणवत्तायुक्त मल्टीब्रांड उत्पाद इन अन्नपूर्णा भंडारों पर उचित कीमत पर मिलते हैं।

 🔅कौशल एवं आजीविका विकास
: 👉राज्य के पढ़े-लिखे युवाओं को रोज़गार के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से कौशल एवं आजीविका विकास की शुरुआत की गई।

: 🔅आदर्श विद्यालय
: 👉प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने व विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों की समुचित व्यवस्था की है।
: 👉शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पंचायत स्तर पर 9 हजार 895 आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली से 12वीं तक की शिक्षा एक ही स्कूल में दिए जाने की पहल की गई है।
: 👉इसके साथ ही, 9 हजार 610 उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में अब कराई जा रही है।

: 👉विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल:
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी पंचायत समितियों में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है।
: 👉सीबीएसई पैटर्न के इन विद्यालयों में अच्छी प्रयोगशालाएं, अच्छे क्लास रूम्स और खेल मैदान हैं। इससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की सुविधा मिल रही है ताकि वह प्रतिस्पर्धा में किसी से पीछे नहीं रहें।
: 👉विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का विकास करते हुए 250 करोड़ की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर राज्य का अंश बढ़ाया है।
: 👉उद्देश्य यही है कि प्रदेश में शैक्षिक उन्नयन को सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जा सके।

 🔅राजस्थान सम्पर्क पोर्टल

 : 👉राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार व प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल व सुगम माध्यम है जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं।
: 👉इससे न सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है।
: 👉समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है।
: 👉इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है।
: 👉दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है।

: 🔅पं. दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर
: 🔅 आमजन की पंचायत स्तर की सभी समस्याओं की एक ही जगह सुनवाई व समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर के रुप में एक नई पहल की गई।
🔅ई-मित्र
: 👉आमजन को घर के पास ही विभिन्न  सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने ई-मित्र की सुविधा शुरू की है।
: 👉बिजली, पानी, मोबाइल के बिल जमा करवाने से लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, परीक्षाओं की फीस, विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेन्ट, परीक्षा फीस जमा करवाना, रोज़गार आवेदन जैसी अनेकों सेवाएं ई-मित्र केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

: 🔅गौरव पथ
: 👉गाँवों में आवागमन को आसान करने के लिए सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण करवाया जा रहा है।

: 👉गाँवों में जहां आम रास्तों पर गड्ढ़ों वाले कच्चे रास्ते थे वहीं सरकार ने इन रास्तो में सीमेंट व कंकरीट की सड़कों का निर्माण करवा दिया है।

: 👉 ग्रामीण गौरव पथ कही जाने वाली ये सड़कें आज गाँवों का गौरव हैं।
: 👉सरकार द्वारा राज्य की सभी 9894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण किया जा रहा है।

: 🔅अन्नपूर्णा रसोई योजना
: 👉राजस्थान सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों, रिक्शावालों, ठेलेवालों, ऑटोवालों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्गों एवं अन्य असहायों, जरूरतमंद व्यक्तियों को ध्यान में रखकर उनकी सेहत के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरूआत की है।
: 👉इस योजना का शुभारम्भ माननीया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 15 दिसंबर 2016 को किया गया है।
: 👉इस योजना में अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से मात्र रु 5 में नाश्ता तथा मात्र रु 8 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
: 👉योजना के दूसरे चरण में 191 शहरों में 500 अन्नपूर्णा रसोई वैनों के माध्यम से नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
: 👉योजना में नाश्ता मात्र 5 रुपये में मिलेगा। नाश्ता के रूप में पोहा, सेवइयाँ, इडली साँभर, लापसी, ज्वार खिचड़ा, बाजरा खिचड़ा, गेहूं खिचड़ा आदि मिलेंगे।
: 👉इस योजना में भोजन की थाली मात्र 8 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें प्रत्येक भोजन सामग्री की मात्रा 450 ग्राम है। भोजन के रूप में दोपहर में दाल-चावल, गेहूं का चूरमा, मक्का का नमकीन खीचड़ा, रोटी का उपमा, दाल- ढ़ोकली, चावल का नमकीन खीचड़ा, कढ़ी-ढ़ोकली, ज्वार का नमकीन खीचड़ा, गेहूं का मीठा खीचड़ा इत्यादि शामिल हैं।
: 👉योजना में रात्रि भोजन में भी प्रति थाली मात्र 8 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें सामग्री की मात्रा 450 ग्राम है। यह सामग्री इस प्रकार है: दाल-ढ़ोकली, बिरयानी, ज्वार की मीठी खिचड़ी, चावल का नमकीन खीचड़ा, कढ़ी-चावल, मक्के का नमकीन खीचड़ा, बेसन गट्टा पुलाव, बाजरे का मीठा खीचड़ा, दाल-चावल, गेहूं का चूरमा इत्यादि।
: 🔅राजस्थान बाड़मेर रिफाइनरी

: 👉माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2018 को दोपहर 12.30 बजे पचपदरा, बाड़मेर में रिफाइनरी का कार्य प्रारम्भ हो रहा है।
: 👉इस अवसर पर राज्यपाल श्री कल्याण सिंह, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी उपस्थित रहेंगी।

🔅रिफाइनरी के मुख्य बिन्दु-

👉रु 43,129 करोड़ का प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा निवेश
👉प्रदेश को होगी रु 34,000 करोड़ की अतिरिक्त आय
👉देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी
👉पब्लिक सेक्टर में देश का पहला इंटिग्रेटिड रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
👉प्लास्टिक, फाइबर, पेन्ट, रबर जैसे अनेकों सहायक उद्योगों का होगा विकास
प्रदेश में पैदा होंगे कई हज़ार नए रोज़गार
सभी स्वीकृतियां व पूरी तैयारी के साथ काम शुरू
👉वर्ष 2022-23 तक हो जाएगी रिफाइनरी तैयार

: 🔅प्रमुख बिन्दु-

👉18 अप्रेल, 2017 को बाड़मेर (पचपदरा) में रिफाइनरी के लिये राजस्थान सरकार और एच.पी.सी.एल. के बीच एमओयू
👉देश का पहला रिफाइनरी व पेट्रोकैमिकल कॉम्प्लेक्स
👉सबसे आधुनिक तकनीक पर आधारित, बीएस-6 मानक वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे-डीज़ल फ्यूल, गैसोलिन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का उत्पादन
👉26 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी
👉2013 के समझौते के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवर्ष रु. 3736 करोड़ के हिसाब से आगामी 15 वर्षों तक रु.56040 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण देना था, अब नए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवर्ष रु. 1123 करोड़ के हिसाब से आगामी 15 वर्षों तक सिर्फ रु. 16845 करोड़ ही देने होंगे, जिससे राज्य को करीब 40,000 करोड़ की बचत होगी
👉नये समझौते के अनुसार 30 वर्षों में राज्य को रु. 34000 करोड़ की अतिक्ति आय
👉रु. 43,129 करोड़ के रुप में प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निवेश
👉एच.पी.सी.एल. का भी अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
👉तेल उत्पादन बढ़ाने के लिये केयर्न एनर्जी आगामी चार सालों में रु. 27 हज़ार करोड़ का निवेश करेगी
👉रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन
👉राजस्थान के अलावा बाहर से आयातित क्रूड ऑयल की भी रिफाइनिंग होगी
👉रिफाइनरी से पेट्रोल, डीज़ल के साथ-साथ प्लास्टिक, पेन्ट्स, सिंथेटिक फाइबर, रबर आदि भी बनेंगे
👉इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा रिफाइनरी का काम
👉सहायक उद्योगों के विकास से बाड़मेर और आस-पास के क्षेत्रों का होगा कायापलट, हज़ारों नये रोज़गार होंगे सृजित
👉रिफाइनरी से पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये रिफाइनरी को रेल लाइनों द्वारा बंदरगाह से जोड़ने की केन्द्र सरकार से अपील
👉आईटीआई संस्थानों में पेट्रोलियम के कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करवाने के लिये प्रदेश सरकार की केन्द्र सरकार से अपील
👉इसी मौके पर कोटा शहर में पाइपलाइन के ज़रिए घरेलू गैस वितरण के लिए राजस्थान राज्य गैस लि.और गेल गैस लि. के बीच बिज़नेस ट्रांसफर समझौते पर भी हस्ताक्षर

: 🔅पद्माक्षी पुरस्कार

👉माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 8,10 व 12 की परीक्षाओं में ज़िला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमश: 40,000, 75,000 एवं 1लाख रुपये व प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। (सभी वर्ग, बी.पी.एल. एवं नि:शक्त शामिल)
👉कक्षा 8 (संस्कृत विभाग) प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिये जाएंगे।

🔅कक्षा 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जायेगी।
👉किसी भी वर्ग में समान अंक लाने वाली एक से अधिक बालिकाएं हों तो सभी को पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र दिये जाएंगे।
🔅कक्षा 12वीं के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को मिलाकर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कार हेतु पात्र माना जायेगा।
👉इन पुरस्कारों के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं किया जाएगा।
👉पद्माक्षी पुरस्कार हर साल बसन्त पंचमी को ज़िला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में दिया जाएगा।

: 🔅ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

👉अब स्कूल जाने में नहीं कोई बाधा

👉राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 का संचालन किया जा रहा है।

👉इसमें ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयो में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 तक के उन सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके निवास स्थान से एक किलोमीटर पर राजकीय प्राथमिक और दो किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

👉कम आबादी वाले क्षेत्रों, ढाणियों जहां पर विद्यालय संचालन संभव नहीं है, वहां निवास करने वाले 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
👉इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छात्रों को प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर से लाभान्वित किया जाएगा।

👉ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू करने के बाद वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय को बंद या निकट के विद्यालय में समन्वयीकरण नहीं किया जाए।

👉29 दिसंबर 2017

: 🔅अपनी भाषा में बनाइए, अपना ई-मेल अकाउंट

👉देश में पहली बार भाषा के अंतर को दूर करने के लिए राजमेल ने शुरु की है एक ऐतिहासिक पहल।
👉एक ऐसी मुफ्त ई-मेल सेवा जिसमें अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी में भी अपना ई-मेल अकाउंट बना सकते हैं।

: 🔅 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्या दान कोष

👉राजस्थान में राजकीय विद्यालयों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए दानदाता अब शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किए जाने वाले 'ज्ञान संकल्प पोर्टल' एवं 'मुख्यमंत्री विद्या दान कोष' के जरिए अपना सहयोग कर सकेंगे।
👉स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाया जा रहा यह पोर्टल फंडिंग गेप को कम करने में मददगार साबित होगा।
👉इस पोर्टल एवं कोष का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार सीएसआर, भामाशाहों, संस्थाओं व क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट्स हेतु दानदाताओ का सहयोग प्राप्त करना हैं।
👉इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भामाशाह और औद्योगिक घराने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसेबिलिटी (सीएसआर) के तहत जुड़कर सीधे राजस्थान सरकार को शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों एवं आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
👉इस पोर्टल के माध्यम से भामाशाह व औद्योगिक घराने प्रदेश के विद्यालयों को सहयोग देने के उद्देश्य से गोद ले सकते हैं।
दानदाता अथवा सीएसआर कम्पनी परियोजना गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती हैं।
👉दानदाताओं द्वारा दिए जाने वाले योगदान का उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा।
👉मुख्यमंत्री विद्या दान कोष में दी गयी योगदान राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने तथा विदेशी स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिये 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट' के तहत पंजीकरण की आवश्यक कार्यवाही भी राज्य सरकार करेगी।
👉ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 को लांच किया गया।

: 🔅प्रोत्साहन योजना

👉सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जायेगीः-

👉IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25,000 रुपये की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेगें।

👉राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RSA Exam) में अन्तिम चयन होने पर प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी।

👉All India Services (IAS, IPS, IFS) में अन्तिम चयन होने पर प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी।

👉पात्रता-अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।राजस्थान मूल के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के (जो अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का न हो) परिवार का सदस्य हो।विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।अभ्यर्थी का प्रतियोगी परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन हो गया हो।अभ्यर्थी द्वारा IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

👉आवेदन प्रक्रिया, संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज एवं चयन प्रक्रिया की और अधिक जानकारी हेतु

👉 निदेशालय, जयपुर/जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क करें या विभाग की
👉वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in देखें।

: 🔅मिशन इन्द्रधनुष
👉बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण एक मात्र उपाय।

👉अपने बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण करवाएं
👉एक भी टीके से वंचित रहे बच्चों के लिए विशेष अभियान
👉अप्रैल, मई, जून व जुलाई माह की 7 से 13 तारीख तक निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध
👉9 जानलेवा बीमारियां
पोलियो
टी.बी./तपेदिक
गलघोटू
काली खांसी
टिटनेस
दस्त
मैनिनजाईटिस/निमोनिया
हेपेटाइटिस-बी
खसरा
इन जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है सम्पूर्ण टीकाकरण

- इसलिए अपने बच्चों के सभी टीके लगवाएं

👉टीकाकरण एवं मिशन इन्द्रधनुष के लिए नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी अथवा ए.एन.एम./आशा सहयोगिनी से सम्पर्क करें।

👉अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 104 या 108 पर सम्पर्क करें।

👉7 अप्रैल

: 🔅राजस्थान सरकार की योजनाएं 2018-19

👉सरकारी योजना राजस्थान:
राजस्थान तथा केंद्र सरकार ने साझा कर बीपीएल वर्ग, बेसहारा महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, पुलिस कर्मियों, ग्रामीण इलाकों का विकास, किसानों, गर्भवती महिलाओं, उपचार योजना आदि के लिए बहुत से कदम उठाएं है |

👉ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना – विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए
👉एमनेस्टी योजना – घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए
👉उद्योग रत्न प्रोत्साहन योजना – सर्वश्रेष्ठ बुनकर एवं हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत करने के लिए
👉सहयोग उपहार योजना – बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटी की शादी के लिए
👉सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – राज्य के नागरिकों के लिए
👉डोर-टू-डोर योजना – कचरा संग्रह करने के लिए
👉आपणां टाबर निःशुल्क योजना – शिक्षित बेरोज़गारो के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए
👉मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना – मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग
👉उपहार योजना – विधवा महिलाओ पुत्री की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
👉स्वदेश दर्शन योजना – देश प्रमुख धार्मिक स्थलों पर यात्रा के लिए
👉साइकिल साझा योजना – छुट्टियां मनाने आए पर्यटकों को मुफ्त ने साइकिल प्रदान करने के लिए
👉भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना – सम्बन्धी सुविधाएं फ्री प्रदान करने के लिए
👉दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना – वरिष्ठ नागरिकों के लिए
👉आम आदमी बीमा योजना – परिवार के सदस्यो की मदद के लिए
👉मुख्यमंत्री जन आवास योजना – गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते घरों का वितरण
👉स्मार्ट सिटी योजना – आना सागर झील को आकर्षिक बनाने के लिए
👉स्वेच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना – किसानों को कृषि करने के लिए
👉बीपीएल परिवार छात्रवृत्ति योजना –👉 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए
👉कन्या शादी सहयोग योजना – गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में मदद करने के लिए
👉मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना – युवाओ के लिए
👉निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ योजना – 12वी बोर्ड विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए
👉राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम – किशोर स्वास्थ से सम्बंधित चिकित्सा परामर्श के लिए
👉सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना – दुग्ध उत्पादकों को बीमा लाभ देने के लिए
👉क्लिक योजना – शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए
👉अन्नपूर्णा रसोई योजना – कम व सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध करने के लिए
👉अकृषि उद्यम ऋण योजना – फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा कार्यशील पुंजि हेतु ऋण सुविधा करने के लिए
👉अम्बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय स्कॉलरशिप योजना – अनुसूचित जाती वर्ग के प्रतिभावान विधार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
👉भामाशाह सृजन योजना – बेरोज़गारो को लोन प्रदान करने के लिए
👉किस्मत योजना – किसानों को समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए
👉शुभ शक्ति योजना – श्रमिकों के हितों की रक्षा और अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
👉लैपटॉप वितरण योजना – मेधावी छात्रों को निशुल्क लैपटॉप वितरण करने के लिए
👉मुख्यमंत्री राजश्री योजना – शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए
👉मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना – जनजाति क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध करने के लिए
👉मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना – पेंशनर्स को नि:शुल्क दवायां वितरण करने के लिए
👉देवनारायण गुरुकुल योजना – एससीएसटी व विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए
👉मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना – शहरी क्षेत्रों में घरो का निर्माण
👉प्रथम गौ सखी गौ पुत्री योजना – गोसेवा गोरक्षा से महिला वर्ग को जोड़ने के लिए
👉श्रमिक कार्ड योजना –  श्रमिकों को कार्ड बनाने के लिए
👉दक्षता विकास प्रशिक्षण योजना – अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार के लिए
👉वरिथा उपाध्याय योजना – महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए
👉छात्रवृति योजना – जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए
👉छात्रगृह किराया योजना – राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं करने के लिए
👉मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना – वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराने पर विभाग ने पैनल्टी वसूलने के लिए
👉मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना – स्कूली छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए
👉उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
👉भामाशाह रोजगार सृजन योजना – बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए
👉दिशारी योजना – विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और क्षमता संवर्धन के लिए
👉पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना – बुज़ुर्गो के लिए
👉देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना – 12वीं कक्षा की अनुसूचित जाति/ जनजाति व विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए
👉वृद्धावस्‍था पेंशन योजना –  बुज़ुर्गो आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना – विद्यार्थियों को दुर्घटना में मृत्यु एवं शारीरिक क्षति होने पर माता- पिता व अभिभाव को बीमा राशि उपलब्ध
👉मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना – मेधावी विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए
👉श्रमिक योजना – श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए
👉पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन पंजीयन अभियान – प्रत्येक विशेष योग्यजन को निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए
👉मुख्यमंत्री विद्यादान कोष योजना राजस्थान – विद्या के लिए अधिक से अधिक राशि दान करने के लिए
👉निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना – अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए
👉सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना – किसानों को पर्याप्त बिजली प्रदान करने के लिए
👉मुख्यमंत्री विद्यादान कोष योजना – स्कूलों में भामाशाह द्वारा दान के लिए जागरूकता अभियान
👉सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना – 79 वर्ष तक के किसानो के लिए
👉शिक्षा स्वरोजगार लोन योजना – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित स्वच्छकार वर्ग को स्वरोजगार के लिए
👉राजस्थान में मासिक नाट्य प्रदर्शन योजना – प्रति माह चतुर्थ शनिवार और रविवार को नाटक का नियमित रूप से प्रदर्शन करने के लिए
👉ई-ग्राम डिजिटल योजना – इनेबल्ड सेवाओं को आसान और उपयोगी बनाने के लिए
👉मुख्यमंत्री पेंशन योजना – सभी वर्ग आयु के व्यक्ति के लिए

[गुरुकुल कोटपूतली ]

✍सौभाग्य योजना❓

👉ऐसे गांव/ढाणी या शहर जो अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित है , उनके लिए मुफ़्त बिजली उपलब्ध करवाना

👉इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे

👉योजना का पूरा नाम 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' है.

👉योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है

👉जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं होगा, वहां सोलर पैक देंगे

👉इस योजना के तहत हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी देने की योजना है। बिजली के इन उपकरणों की मरम्मत भी 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी

👉सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार- 60 फीसदी , राज्य -10 फीसदी,  बैंक - 30 फीसदी ऋण उपलब्ध करवाएंगे