IS-LM मॉडल

2.Concept of Green Accounting

🔰हरित लेखांकन की अवधारणा

➖सकल घरेलू उत्पाद के परंपरागत माप में अनेक पर्यावरण संपत्तियों विशेषकर वे जो प्रदूषण तथा अपशिष्ट के लिए सिंक का काम करती है तथा जीवन के लिए सहायिका का कार्य करती है जो बाजार में व्यवहार में नहीं आती जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं की जाती अतः पर्यावरण लेखांकन या हरित लेखांकन में हरित जीडीपी की बात की जाती है

➖ हरित जीएनपी का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में उत्पादित संपदा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है

⭕पीयर्स व बारफोर्ड ने सबसे पहले पर्यावरण लेखांकन विधि को विकसित की जिसके अनुसार संपूर्ण  संपत्ति के अंतर्गत मानवीय पूंजी तथा पर्यावरण पूजी( जंगल मृदा की गुणवत्ता आदि )को सम्मिलित किया जाता है इसके अनुसार

पोषणीय निबल राष्ट्रीय-- उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद -निर्मित पूंजी संपत्ति का हास्य - पर्यावरण संपत्ति पर हास्य( अर्थात 1 वर्ष के दौरान पर्यावरण संपत्ति का मौद्रिक मूल्य )

➖विश्व विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार पोषण राष्ट्रीय आय की विश्वसनीय विधि समायोजित निबंल दृष्टिकोण है

इसके अनुसार समायोजित निबंल बचत ज्ञात करने के लिए जीडीपी में पूंजी हास्य,उर्जा, खनिज हास्य,वन, कार्बन डाइऑक्साइड की क्षति को घटा देते हैं तथा  शिक्षा पर होने वाले व्यय को जोड़ देते हैं

♻हरित सूचकांक:– विश्व बैंक के पर्यावरण पोषक विकास खंड ने देश की संपत्ति के आकलन में एक नया सूचकांक विकसित किया है जिसे हरित सूचकांक कहा जाता है।

 इसके अंतर्गत इसके प्रत्येक तीन अंगो –
(1) उत्पादित संपत्ति
(2) प्राकृतिक सम्पदा तथा
(3) मानव संसाधन को अलग अलग मूल्य प्रदान किया जाता है तथा इसके आधार पर प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है।

♻ग्रीन जी.एन.पी:- यह निश्चित अवधि में प्रतिव्यक्ति उत्पादित सम्पदा की वह मात्र है जिसे देश की प्राकृतिक सम्पदा को सथिर रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है

♻किसी देश की हरित जीडीपी से मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिये किस हद तक तैयार है। इसका मतलब यह है कि हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है। जो कितना घट या बढ़ रहा है

♻भारत में पर्यावरण लेखांकन का इतिहास:

1990 के दशक के आरंभ में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा डेवलपमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंटल स्टेटिस्टिक्स (एफडीईएस) के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया था।

समस्याएं:

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% अर्थात 550 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा; जल प्रदूषण और भूमि अपरदन जैसी समस्याओं की लागत संभवतः कहीं अधिक थी।

कमोडिटी निर्यात के माध्यम से, हम प्रभावी ढंग से प्राकृतिक पूँजी को अपने व्यापार भागीदारों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाता है और जमीन की गुणवत्ता में काफी गिरावट आती है।

एक शताब्दी के भीतर, यदि इन प्रवृत्तियों को जारी रखा जाता है तो हमारे खाद्य उत्पादन में 10-40% की कमी देखी जा सकती है।

प्राकृतिक पूंजी:

प्राकृतिक पूंजी में समस्त पारिस्थितिक तंत्र जैसे- मत्स्य पालन और वनों को शामिल किया जा सकता है, इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत अन्य प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने वाले तथा न नज़र आने वाले तत्त्वों जैसे- मिट्टी, नाइट्रोजन निर्धारण, पोषक तत्त्व एवं पुनर्चक्रण, परागण और समग्र हाइड्रोलॉजिकल चक्र आदि को भी शामिल किया जाता है।

टिप्पणी:

भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि "हरित जीडीपी" के संबंध में जितना संभव हो उतने सटीक आँकड़े प्रकाशित करे, ताकि आर्थिक शोषण और पर्यावरणीय क्षति के कारण हुए प्राकृतिक पूंजीगत स्टॉक के मूल्यह्रास के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

इसके लिये यूएन की पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली द्वारा प्रदान किये गए आदर्शों का पालन किया जा सकता है। हमें पारिस्थितिक तंत्र के संभावित मूल्य के विषय में अधिक-से-अधिक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना चाहिये।